CHANDIGARH: पंजाब सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों में नौकरियां पैदा करने और मानवीय शक्ति के बेहतर प्रयोग के द्वारा कार्यकुशलता बढ़ाने के फैसले की दिशा में पंजाब मंत्रालय ने शुक्रवार को पांच विभागों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट की तरफ से किये गए फैसले से 1875 नये पद सृजन करना होगी जबकि मौजूदा 3720 पद जो कोई अप्रासंगिक और गैर-तर्कसंगत हो गये, का समर्पण किया जायेगा। पुनर्गठन वाले पाँच विभाग राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास, योजना, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक और नागरिक उडडयन शामिल हैं।
राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन के पुनर्गठन की योजना में मंत्रीमंडल ने डिवीजनल कमीशनरों और डिप्टी कमीशनरों के दफ्तरों के अलावा फरीदकोट डिवीजन के कमीशनर में नयी बनाई सब-डिवीजनों/तहसीलों और सब तहसीलों के दफ्तरों में अलग-अलग वर्गों के पदों को सुरजीत/सृजन करना और समर्पण करने का फैसला किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग में अप्रासंगिक हो चुके 124 पदों की जगह पर 12 नये पदों का सृजन किया जायेगा। मंत्रीमंडल ने पेशेवर सेवाओं से सम्बन्धित 101 पद (महिला एवं बाल विकास विंग में 62 और सामाजिक सुरक्षा विंग में 39) आउटसोर्सिंग के द्वारा भरने को भी मंजूरी दे दी।
इसी तरह योजना विभाग के पुनर्गठन की योजना मंजूर करते हुसे अप्रासंगिक हो चुके 637 पदों की जगह पर 219 पदों (पंजाब राज योजना बोर्ड के 5 और आर्थिक और सांख्यिकीय संगठन के 214) की सृजना की गई।कैबिनेट ने सामाजिक न्याय सशक्तिकरन और अल्पसंख्यक विभाग में फील्ड अधिकारियों को सशक्त करने और बहुसंख्यक कानूनी मामलों को बढिय़ा तरीकों से निपटने के लिए कानूनी सेल को मजबूत करने के लिए इस विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी। पुनर्गठन योजना के अंतर्गत 285 अप्रासंगिक पदों की जगह पर 147 नये पदों की सृजना की जायेगीमंत्रीमंडल ने नागरिक उडडयन विभाग के कामकाज में और ज्यादा कार्यकुशलता लाने के लिए इस विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी।
जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन कैबिनेट ने नौजवानों को राज्य सरकार के रहते कार्यकाल के दौरान पड़ावों में तय समय के अंदर एक लाख नौकरियाँ देने के वायदे को पूरा करने की दिशा में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और एजेंसियों में खाली पद भरने के लिए 14 अक्तूबर, 2020 को प्रांतीय रोजगार योजना 2022-22 को मंजूरी दी थी।