कहा-75 फीसदी आरक्षण सिर्फ निजी क्षेत्र के लिए
CHANDIGARH: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के जो नियम एवं मानदंड पहले से हैं, वे उसी प्रकार रहेंगे और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के बाद बोल रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि निजी क्षेत्र में दिये जाने वाला 75 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सरकारी क्षेत्र में लागू नहीं होगा, यह प्रावधान केवल प्राईवेट क्षेत्र के लिए है।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दे ध्यान में लाने पर आभार जताते हुए कहा कि गत वर्ष कोरोना काल मेें अनापेक्षित संकट का सामना करना पड़ा। इस चुनौती का सामना करने में सबका सहयोग मिला। कोरोना दौर में 16 लाख परिवारों को 645 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। डिस्ट्रेस राशन योजना के तहत 4 लाख 86 हजार परिवारों को तीन माह का नि:शुल्क राशन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 100 रेलगाडिय़ों और 6500 बसों की सहायता से लगभग 4,44,000 प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों को उनके मूल राज्य में वापिस पहुंचाया । उस दौरान जो उद्योग-धंधे बंद हो गये थे उन्हें धीरे-धीरे पटरी पर लाया गया।
महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर भावुक हुए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विपक्ष द्वारा महिलाओं का अपमान किये जाने के संदर्भ में सदन को अवगत करवाया कि कल समस्त देश व दुनिया में इस दिवस को लेकर भव्य आयोजन किये गए। इस उपलक्ष्य में विधानसभा में भी सदन की कार्यवाही सम्मानित महिला सदस्यों द्वारा चलाई गई लेकिन विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हुडडा और विधायक रघुबीर सिंह कादियान ने अपनी ही पार्टी की वरिष्ठ एवं सम्मानित सदस्यों का अपमान किया। भावुक होते हुए मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि हुड्डा और कादियान खुद टै्रक्टर पर सवार होकर आए, जिसे कांग्रेस की विधायक बहनें खींच रही थीं । अगर उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदर्शन करना ही था तो अच्छा होता कि विधायिका गीता भुक्कल और शकुंतला खटक टै्रक्टर पर सवार होती और पुरूष साथी उसे खींचते। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस शर्मनाक कृत्य के लिए पूरे विपक्ष को शर्म आनी चाहिए।
जल संरक्षण के लिए फसल विविधिकरण
मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के संदर्भ में कहा कि हमने पानी की खपत को कम करने के लिए किसानों से फसल विविधिकरण की अपील की, जिसका शुरू में विरोध भी हुआ। हमने शुरुआत में आठ ब्लॉकों में धान की बजाय अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने के लिए कहा और इसके लिए किसानों 7000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी किया गया। अभी तक इस योजना के तहत 96250 एकड़ भूमि सत्यापित करके लाभ दे दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने मंहगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पिछले आठ सालों में पैट्रोल के दाम में 12 से 13 प्रतिशत और डीजल के दामों में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में किसी भी वस्तु के दामों में 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि होना तर्कसंगत है। मंहगाई दर भी प्रतिवर्ष लगभग 5 प्रतिशत की दर से बढ़ती है।
प्रदेश के गांव हुए लाल डोरा मुक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों द्वारा लाल डोरे बढ़ाने सम्बंधी मांग के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना बनाई जिसे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से आज पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के 6500 गांवों में से 5200 गांवों का सर्वे पूरा किया जा चुका है।
हमारे लिए किसानहित सर्वोपरि
विपक्ष द्वारा गन्ने के बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि निजी क्षेत्र में संचालित नारायणगढ़ शुगरमिल वर्ष 2013 से घाटे में चल रही थी। हमने इस चीनी मिल को हरको बैंक से कर्ज दिलवाकर इसकी आर्थिक दशा में सुधार करने का काम किया। सम्बंधित जिले के उपायुक्त को इसका चेयरमैन तथा एचसीएस अधिकारी को इसका प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया और मुझे आज यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल यह मिल 10 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित करेगी। जब तक किसानों का भुगतान बकाया है तब तक राज्य इसे अपने नियंत्रण क्षेत्र में रखेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की चिंता और उनका आर्थिक विकास वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता है। हरियाणा में गन्ने का भाव देश में सर्वाधिक है । इस समय पलवल, सोनीपत और करनाल चीनी मिलों की पिराई क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, पानीपत में नई चीनी मिल स्थापित हो रही है और साथ ही असंध चीनी मिल का जीर्णोद्धार हो रहा है। उन्होंने कहा कि करनाल चीनी मिल नई पिराई क्षमता के साथ 30 मार्च, 2021 तक कार्य करना आरंभ कर देगी।
गत वर्ष की तुलना में अपराध के मामलों में गिरावट
मनोहर लाल ने विपक्ष द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए कहा कि गत वर्ष 2020 में वर्ष 2019 की तुलना में अपराध में 9000 से अधिक मामलों की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2020 में जहां 60274 मामले दर्ज हुए तो वहीं वर्ष 2019 में यह आंकड़ा 69363 था।
यह मनोहर लाल की सरकार है, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सचिव के पदों के लिए आयोजित परीक्षा की आंसरशीट लीक होने की जानकारी मिलते ही तुरंत हमने ऐसे मामलों से जुड़े गैंग व अन्य लोगों को सख्त संदेश देने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए न केवल इस परीक्षा को रद्द किया बल्कि इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में पुलिस द्वारा अम्बाला, कैथल, सिरसा, हिसार, पानीपत और जींद में कुल आठ एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें अब तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 19 लोग भगौड़े हैं जिन्हें जल्द ही काबू करके सलाखों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘‘यह मनोहर लाल की सरकार है, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा’’। इसके अतिरिक्त, सरकारी नौकरियों में मैरिट में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों से उनके अंतिम परिणाम से पहले सांठगांठ करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन सहित अन्य विभागों के 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
बेरोजगारी के मुददे पर विपक्ष को घेरा
मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा बेरोजगारी को लेकर बताए गए आंकड़ों को तथ्यों से परे बताते हुए कहा कि प्राइवेट संस्था सीएमआई द्वारा हरियाणा में जो बेरोजगारी दर 32 प्रतिशत बताई है, वह सही नहीं है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, जोकि एक केन्द्रीय संगठन है, द्वारा वर्ष 2020 की जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 7 प्रतिशत बेरोजगारी दर दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि सीएमआई के प्रबन्ध निदेशक गुजरात से सम्बंधित है जोकि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी हैं।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा बिजली निगमों में एसडीओ की भर्ती में प्रदेश से बाहरी युवाओं के चयन के मुद्दे पर सदन को अवगत करवाया कि कुल 155 पदों में से 85 पदों पर हरियाणा के युवाओं का चयन गेट स्कोर के आधार पर हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा इस बात का झूठा प्रचार किया गया कि इस भर्ती में केवल 22 युवा ही हरियाणा से चयनित हुए हैं।