हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर कई घोषणाएं कीं, अब 200 और गांवों को मिलेगी 24 घंटे बिजली, 2 अक्टूबर तक 242 गांव लाल डोरा से मुक्त होंगे
PANCHKULA: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न घोषणाएं की, जिनमें ‘म्हारा गांव-जगमग गांव योजना’ के तहत आज से अतिरिक्त 200 गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति शामिल है। इस प्रकार राज्य में ऐसे गांवों की कुल संख्या 4838 हो गई है। इसके अलावा इस महीने के अंत तक 20 लाख परिवारों को परिवार पहचान पत्र, बच्चों के लिए 3000 प्लेवे स्कूल, जिनमें से 1000 स्कूल इस साल खोले जाने हैं और राज्य में 82 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा शामिल है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 2 अक्टूबर 2020 तक 242 गांवों को लाल डोरा से मुक्त किया जाएगा।
मनोहर लाल शनिवार को पंचकूला में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने जिला पंचकूला के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि 1995 में इस दिन पंचकूला हरियाणा का 17वां जिला बना था। उन्होंन कहा कि महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में वर्तमान राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, ताकि वे वास्तविक रूप में समानता का अधिकार प्राप्त कर सकें, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में पंचायतों में 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
राज्य के लिए अपनी सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि इसकी ऐसी व्यवस्था होगी, जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पाने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें लाभ उनके द्वार पर मिले, इसके लिए सभी कल्याणकारी सेवाओं और योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 20 लाख परिवारों को अगस्त 2020 के अंत तक परिवार पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज छठा अवसर है, जब वे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं। पिछले साढ़े पांच वर्षों में, लोगों की सेवा के लिए हर पल का उपयोग करना उनकी सरकार के कामकाज का केंद्र बिंदु रहा है। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही हमने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन की नीति को अपनाया है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के तहत ज्यादातर सरकारी योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। वर्ष 2014 में राज्य की बागडोर संभालने के बाद, हमने योग्यता के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी प्रदान करने का दृढ़ संकल्प लिया था। हालाँकि कई लोगों को इसकी सफलता पर संदेह था, लेकिन हमने अपना वादा पूरा किया है और युवाओं को 75,000 से अधिक नौकरियां दी हैं।
74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों का अभिवादन करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि 15 अगस्त हम सभी के लिए बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि अनगिनत बलिदानों और संघर्षों के बाद; भारतीयों को 15 अगस्त, 1947 को अपनी आजादी मिली। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणवी लोगों के योगदान को सलाम करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के बहादुर बेटों ने देश की सीमाओं की रक्षा करने में महान बलिदान दिया है। यह गर्व की बात है कि देश के सशस्त्र बलों में हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है।
उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के परिवारों और आश्रितों की देखभाल करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को 25,000 रुपये की मासिक पेंशन दे रही है। इसके अलावा, हमने युद्ध के दौरान शहादत पाने वाले सैनिकों के परिवार के लिए पूर्व अनुदान राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक हरियाणा के शहीदों के 320 आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की है। इस अवसर पर, उन्होंने 18 जून, 2020 को गालवान घाटी में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वर्ष स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम इस अवसर को महामारी के दौरान मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कोरोना ने हमारी गति को धीमा कर दिया है, लेकिन हमारे हौसलों को रोक नहीं सका। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पुलिसकर्मियों, स्वच्छता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि के लिए भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने कोरोना वारियर्स के रूप में काम किया और इस महामारी से निपटने में अपने जीवन की परवाह न करके मानवता की महान सेवा की है।
उन्होंने कहा कि इस साल का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी विशेष है, क्योंकि सिर्फ 10 दिन पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी है। इसके साथ ही देश के लोगों का 500 साल का इंतजार भी खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर हमारी भक्ति का प्रतीक है और यह आने वाली पीढिय़ों को विश्वास, श्रद्धा और सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि इससे ठीक एक साल पहले, 5 अगस्त को, प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35-ए को स्क्रैप करके ‘अखंड भारत’ की दिशा में एक ठोस कदम उठाया था। सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में नए आयाम जोड़े गए हैं। न केवल लड़कियों को सेना में स्थायी कमीशन मिला, बल्कि देश की सीमाओं पर दुश्मनों को करारा जवाब भी दिया गया। इसके अलावा, 5-राफेल जेट्स राष्ट्र-रक्षा के लिए 29 जुलाई, 2020 को अंबाला एयरबेस पहुंचे, जो अति-आधुनिक प्रौद्योगिकी हथियारों से लैस है।
वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए तीन ऐतिहासिक कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम में संशोधन से भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देने से किसानों के उत्पादन में होने वाली बर्बादी को रोका जा सकेगा, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश 2020 और फार्म सेवा अध्यादेश, 2020 किसानों को अपनी पसंद की मंडियों या मंडियों में अपनी उपज बेचने और अनुबंधित खेती करने में सक्षम बनाएगा । इसके अलावा, यह किसानों को अपनी उपज को उन लोगों को बेचने का अधिकार भी देता है, जिन्हें वे बेहतर मूल्य पर बेचना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा में कृषि को जोखिम मुक्त बनाने और उपज की बिक्री को सरल बनाने के लिए ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल’ शुरू किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान, किसानों की रबी की फसल का एक-एक दाना इस पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, उनकी फसलों का किसान को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है।
मनोहर लाल ने कहा कि यद्यपि पानी कृषि की प्राथमिक आवश्यकता है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम न्यूनतम पानी का उपयोग करें ताकि हमारी आने वाली पीढिय़ों के लिए इसे बचाया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने धान के तहत क्षेत्र को कम करने और कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग इस कदम को ‘धन बंदी’ बताकर अपने निहित स्वार्थों के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का संकल्प किसानों और उनकी आने वाली पीढिय़ों के भविष्य को बचाने का है और इसे किसानों की सहमति से साकार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य में भर्ती की पारदर्शी प्रणाली की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अब तक युवाओं को योग्यता के आधार पर 75,000 नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे युवा नौकरी पाने के लिए सिफारिशों की तलाश नहीं करते हैं, बल्कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कड़ी मेहनत करते हैं। यहां तक कि आईएएस परीक्षाओं में भी, हरियाणा के युवाओं ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष घोषित आईएएस परीक्षा परिणामों में राज्य के 25 युवा सफल रहे हैं। यही नहीं, हरियाणा के श्री प्रदीप मलिक और श्री हिमांशु जैन ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं में क्रमश: प्रथम रैंक और चौथी रैंक हासिल की है।श्री मनोहर लाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र के साथ, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का आधार भी बनाते हैं और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के संतुलित औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए, उद्यम प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अब, हम एक नई उद्यम प्रोत्साहन नीति -2020 तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ‘वोकल फॉर लोकल’ के आह्वान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान हरियाणा तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां राज्य को उत्पादन का केंद्र बनाने के लिए हरियाणा में अपने कारोबार का विस्तार कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने और उनकी सुविधा के लिए राज्य में एमएसएमई का एक अलग विभाग बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई न केवल अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75 प्रतिशत हिस्सा देने की भी व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार के गठन के बाद न केवल लिंगानुपात प्रति 1000 लडक़ों पर 923 लड़कियों तक बढ़ गया है, बल्कि महिला कॉलेजों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में खोले गए 66 नए कॉलेजों में से 42 महिला कॉलेज हैं। इसके अलावा, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने हेतु राज्य में 31 महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने वर्ष 2014 में सरकार की बागडोर संभाली थी, तब राज्य पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 3 प्रतिशत थी जो अब बढक़र 10 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि अब हमने इसे 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
राज्य के विकास में मजबूत बुनियादी सुविधाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए, श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में विकास की गति को तेज करने के लिए सडक़, रेल और मेट्रो सेवाओं के साथ-साथ हवाई सेवा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिजली को विकास के लिए आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा कि बिजली के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया गया है और लाइन लॉस को लगभग 32 प्रतिशत से घटाकर 17.27 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य के बिजली वितरण निगम मुनाफे में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘म्हारा गाँव-जगमग गाँव’ योजना के तहत 10 जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में, इन जिलों सहित राज्य के 4,638 गांवों में 24 घंटे बिजली प्रदान की जा रही है और आज से अतिरिक्त 200 से अधिक गाँवों में चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के गाँवों की कुल संख्या 4838 हो जाएगी।
मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में बच्चों के लिए 3000 प्ले-वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। इनमें से इस साल 1000 स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 82 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा में नई शिक्षा नीति -2020 के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति देश को एक नई शक्ति देने में एक परिवर्तनकारी कदम साबित होने जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई खेल नीति और खिलाडिय़ों को दिए जा रहे निरंतर प्रोत्साहन के कारण, हरियाणा के खिलाडिय़ों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी खेलों के लिए संसाधनों और सुविधाओं के विकास पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि हरियाणा को ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स -2021’ की मेजबानी करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि देशभर के लगभग 15,000 खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेंगे।
मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। कोविड-19 महामारी के साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में कोविड अस्पतालों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, आइसोलेशन वार्डों, प्लाज्मा बैंकों और चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की गई है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य में कोविड के 83 प्रतिशत से अधिक रोगी ठीक हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सभी मरीजों की जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों की जान चली गई और मैं इससे बहुत दुखी हूं।
उन्होंने कहा कि गांव के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, लाल डोरा से गांवों को मुक्त बनाने के लिए काम जारी है। इसी श्रृंखला में, 242 गाँवों को 2 अक्टूबर, 2020 तक लाल डोरा से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, लोगों को संपत्ति और भूमि लेनदेन में धोखाधड़ी से बचाने के लिए, संपत्तियों और भूमि रिकॉर्ड का विवरण ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए वैब हैलरिस पोर्टल पर 127 तहसीलों और उप-तहसीलों का विवरण अपलोड किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में नगर निकायों के तहत गांवों के लाल डोरा में स्थित आवासीय संपत्तियों के लिए संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी है । यही नहीं, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए धर्मार्थ शैक्षणिक संस्थानों, धर्मार्थ अस्पतालों और स्कूलों में संपत्ति कर में 100 प्रतिशत की छूट भी दी गई है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थानों (बौद्ध और जैन मंदिरों सहित), गुरुद्वारों, चर्चों और मस्जिदों के तीन महीने यानि अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक की अवधि के बिजली बिलों को माफ करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इसके अलावा, बीपीएल परिवारों के लिए रजिस्ट्रियों और राशन प्रणाली में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के असंभव कार्य, पारदर्शिता के लिए कठोर कदम, लाल डोरा से हरियाणा के हजारों गांवों को मुक्त बनाना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6 लाख से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष सहायता सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए राज्य में हर परिवार के लिए बनाए जा रहे परिवार पहचान पत्र वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदमों में से एक है।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और हरियाणा पुलिस, होमगार्ड और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के मार्च-पास्ट से सलामी ली। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में एक मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर अनुज सूद के पिता ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद को भी सम्मानित किया। उन्होंने कारगिल शहीद मेजर संदीप सागर के पिता प्रो. हरबंस लाल को भी सम्मानित किया। उन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए 9 कोरोना वारियर्स को भी सम्मानित किया। इनमें डॉ. अमन शर्मा और श्री गुलशन कुमार, स्टाफ नर्स सुश्री कविता, सेवादारश्री मदन लाल, सफाई कर्मचारी पलानी स्वामी, सफाई पर्यवेक्षक श्री मोहन लाल, कर्नल जसदीप संधू, आईपीएस अजीत सिंह शेखावत और इंस्पेक्टर श्री सुशील शामिल हैं।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विजय वर्धन, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज यादव, सीआईडी के एडीजीपी आलोक मित्तल, कानून एवं व्यवस्था के एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क, पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, उपायुक्त मुकेश आहूजा, पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।