केंद्र का फैसला: कोरोना टीकाकरण का दूसरा फेज 1 मार्च से, 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगा टीका, जानिए कहां लगेगा फ्री और कहां देने पड़ेंगे पैसे

NEW DELHI: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान तीन महत्वपूर्ण फैसले हुए और एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 1 मार्च से 60 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत होगी।

भारत में हो रहा सबसे तेज टीकाकरण

केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई है। अब तक तक 1 करोड़ 7 लाख 67 हजार लोगों का टीकाकरण हो चुका है। भारत में दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण हुआ है। 14 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। अब तक यह टीका हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया और उसका सारा खर्च भारत सरकार ने उठाया।

अब सरकार ने तय किया है कि आगामी 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों व 45 साल से अधिक उम्र के उन लोगों जो किसी किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, को कोरोना का टीका दिया जाएगा। बता दें देश में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है जिन्हें अब यह टीका दिया जाएगा।

20 हजार से अधिक प्राइवेट केंद्रों पर होगा टीकाकरण

10 हजार सरकारी केंद्र व 20 हजार से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर यह टीकाकरण होगा। उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो लोग 10 हजार सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे उन्हें मुफ्त टीका लगाया जाएगा। वहीं प्राइवेट केंद्रों पर टीकाकरण कराने वाले लोगों को शुल्क अदा करना होगा। शुल्क कितना होगा इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग आगामी दो-तीन दिन में घोषणा करेगा।

पुडुचेरी में विधानसभा भंग किए जाने की सिफारिश को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने बताया कि पुडुचेरी में सत्तारुढ़ दल के कुछ विधायक पार्टी से बाहर आए तो वहां के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने इस्तीफा दे दिया और किसी ने सरकार स्थापना का दावा भी नहीं किया। ऐसे में राज्यपाल ने अनुच्छेद-239 रेड विद सेक्शन-1 ऑफ यूटी एक्ट के तहत विधानसभा भंग किए जाने की सिफारिश की। आज इस सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी ही और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वहां की विधानसभा भंग होगी। करीब एक सप्ताह में चुनाव आयोग तय करेगा कि कोड ऑफ कंडक्ट कब आएगा लेकिन यह बहुत जल्द आने वाला है।

क्वालिटी इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा

वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा के बारे में बताया कि क्वालिटी इनोवेशन और देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई सनराइज सेक्टर को सूचिबद्ध किया गया है और उनमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव कार्यक्रम को शुरू किया गया है।

केंद्रीय इसी कड़ी में तीसरी कड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी एंड सर्वर्स में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव (पीआईएल) की एक योजना लेकर हम आए हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा ट्राइंगल तैयार हो रहा है। मोबाइल फोन है उसके कम्पोनेंट्स हैं, पीसीबी है, टेलीकॉम इक्विप्मेंट्स हैं, नेटवर्क इक्विप्मेंट्स हैं और आज जो बहुत पॉपुलर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसकी घोषणा हम करने आए हैं। हमारी इस स्कीम का फोकस है कि ग्लोबल चैम्पियंस को वर्ल्ड से भारत में लाना है और हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर को नेशनल चैम्पियन बनाना है। ग्लोबल चैम्पियन और नेशनल चैम्पियन इसके साथ मिलकर हमें काम करना है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में भारी संख्या में रोजगार का सृजन हो रहा है। ~(PBNS)

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