कहा- प्रदेश में विधानसभा को भंग कर तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए
CHANDIGARH, 27 MARCH: सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज कहा कि हरियाणा में अल्पमत की सरकार है, जो चल ही नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल और कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला द्वारा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे के बाद 88 विधायकों वाले सदन में सरकार के साथ मात्र 40 विधायक रह गये हैं जबकि, 48 विधायक इस सरकार के खिलाफ हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि जेजेपी के विधायक और निर्दलीय विधायकों में भी सरकार के खिलाफ नाराजगी जगजाहिर हो चुकी है। ऐसे में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। BJP- JJP ने साढ़े 4 साल मिलकर हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया है। इस बात को हरियाणा की जनता जानती है और अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली। आगामी चुनावों में प्रदेश की 36 बिरादरी कांग्रेस सरकार बनाने का फैसला कर चुकी है। उन्होंने मांग करी कि प्रदेश में विधानसभा को भंग कर तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाएँ।
दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में भी जब हरियाणा में देश की सबसे अलोकप्रिय सरकार होने की सर्वे रिपोर्ट आई तो आनन-फानन में मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री को हटा दिया गया जो प्रदेश सरकार की नाकामी व सरकार के प्रति लोगों में गुस्से का स्पष्ट कबूलनामा है। उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन चुनाव से पहले सिर्फ चेहरे बदलने से बीजेपी के प्रति लोगों का गुस्सा कम नहीं होगा। क्योंकि, इससे पहले भी जब 1986 में भजन लाल के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा हो गया था, तब उन्हें हटाकर बंसीलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। परन्तु अगले आम चुनाव में न केवल मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार गए बल्कि विपक्ष को 90 में से 85 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसा ही कुछ आने वाले चुनावों में होने जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 2014 के पहले तक देश का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला राज्य हरियाणा आज अपराधियों की शरणस्थली बन गया है, अपराधी सरेआम अपराध कर के बेख़ौफ़ घूम रहे हैं, यहाँ हर शरीफ आदमी आज भयभीत है और बदमाश दनादन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा लगता है मानो सरकार ने अपराधियों के सामने हथियार डाल दिये हैं। कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय अपराधी हरियाणा छोड़ गये थे। इस बार चुनाव के बाद बनने जा रही कांग्रेस सरकार इतनी कड़ी कानूनी कारवाई करेगी कि अपराधी या तो अपराध छोड़ देंगे या हरियाणा छोड़ देंगे।