पूर्व मेयर ने गृह सचिव से मुलाकात कर पुनः जोरशोर से उठाया मामला
CHANDIGARH, 15 JULY: चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा कालोनियों में छोटे भवनों के मालिकों को भी भेजे गए प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिसों के मामले में निगम हाउस व प्रशासन की तरफ से दी गई राहत लोगों तक नहीं पहुंची है। राहत की घोषणा मात्र दिखावा बनकर रह गई है। लोग इन नोटिसों को लेकर अब भी परेशान हैं व दुविधा में हैं। प्रशासन राहत का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं कर पाया है।
यह कहना है चंडीगढ़ की पूर्व मेयर श्रीमती कमलेश बनारसीदास का। उन्होंने इस मामले में आज बापूधाम रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण लाल के साथ चंडीगढ़ के गृह सचिव नितिन कुमार यादव से मुलाकात की व एक बार फिर इस मामले को जोरशोर से उठाया। कमलेश बनारसीदास व कृष्ण लाल ने गृह सचिव को बताया कि चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा पिछले दिनों शहर की कालोनियों में छोटे भवनों के मालिकों को भी 2004 से प्रॉपर्टी टैक्स भरने के नोटिस जारी किए गए थे। इसका विरोध किया गया तो 30 मई 2022 को हुई नगर निगम हाउस की मीटिंग में इन नोटिसों पर टैक्स का ब्याज व जुर्माना माफ करने, बाकी बचती रकम को चार किस्तों में जमा कराने व ईडब्ल्यूएस कालोनियों में प्रॉपर्टी टैक्स न लगाने का प्रस्ताव पास हुआ था। साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन ने टैक्स भरने की तारीख भी बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 कर दी थी लेकिन अब तक चंडीगढ़ प्रशासन ने इसको लेकर कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे लोग दुविधा में हैं। पूर्व मेयर श्रीमती कमलेश बनारसीदास व कृष्ण लाल ने गृह सचिव से मांग की कि इसको लेकर अधिसूचना तुरंत जारी की जाए। इस पर गृह सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले का जल्द हल कर दिया जाएगा।