राज्य सरकार ने सेवा केन्द्रों में निजी तौर पर फॉर्म भरने और जमा करवाने के अमल को बंद किया
प्रशासनिक सुधार मंत्री द्वारा एस.ए.एस. नगर के सेवा केंद्र का औचक दौरा
CHANDIGARH, 11 OCTOBER: नागरिकों को निर्विघ्न और परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने की दिशा में और सुधार लाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन राज्य सरकार ने आज सेवा केन्द्रों में निजी तौर पर आवेदन फॉर्म भरने और जमा करवाने के अमल को बंद करके एक अहम फ़ैसला लिया गया।आज प्रशासनिक सुधारों संबंधी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने जि़ला प्रशासनिक कॉम्पलैक्स, एस.ए.एस. नगर में स्थित सेवा केंद्र का औचक दौरा किया और सेवा केंद्र के कामकाज का जायज़ा लिया और नागरिकों के साथ बातचीत करके उनको पेश समस्याओं संबंधी जाना।
प्रशासनिक मंत्री ने सर्विस ऑपरेटर (मैसर्ज डी.एस.एस.पी.एल.) को सेवाएं प्रदान करने की गुणवत्ता में विस्तार करने और यह सुनिश्चित बनाने के लिए कहा कि हरेक नागरिक को पहल के आधार पर मुश्किल रहित सेवाएं प्रदान की जाएँ। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने फेज-1 में 6 सेवाएं शुरू करके फॉर्म रहित सेवाओं के नाम के साथ एक नए संकल्प की भी शुरुआत की। मीत हेयर ने कहा कि इस सुधार में अब फिजिकल तौर पर फॉर्म भरे बिना नागरिक अलग-अलग सेवाओं जैसे कि आमदन सर्टिफिकेट, ग्रामीण क्षेत्र का सर्टिफिकेट, जन्म सर्टिफिकेट में नाम जोडऩा, आमदन और संपत्ति सर्टिफिकेट, सामान्य जाति सर्टिफिकेट और सीनियर सिटिजन पहचान पत्र आदि प्राप्त कर सकते हैं। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को सेवा केंद्र में सिफऱ् पहचान के असली सबूत और पते के सबूत (पंजाब सरकार द्वारा पहले ही नोटीफायी किया गया है) समेत सेवा सम्बन्धित विशेष दस्तावेज़ जैसे स्व-घोषणा फॉर्म लेकर सेवा केंद्र में जाना होगा।
नागरिकों के दस्तावेज़ों के आधार पर सेवा केंद्र संचालक ऑनलाइन फॉर्म भरकर और सिस्टम के द्वारा तैयार किये गए फॉर्म पर नागरिक के दस्तखत लेकर सेवा के लिए आवेदन करेगा। उपरोक्त सुधार के अंतर्गत सेवाओं का लाभ लेने के लिए 4 पड़ावों (जैसे फॉर्म लेने, फॉर्म भरने, दस्तावेज़ फोटो कॉपी अटैचमैंट और फॉर्म की जांच) को हटा दिया जायेगा, जिससे संख्या 7 पड़ावों से 3 पड़ाव हो जायेगी। अगली विशेषताओं के अंतर्गत फॉर्म रहित सेवाओं के रूप में और सेवाएं शामिल की जाएंगी। फॉर्म रहित सेवाओं की शुरुआत और मोबाइल फ़ोन पर डिजिटल तौर पर दस्तखत किये सर्टीफिकेटों की स्वीकृति के साथ, आवेदन फॉर्म भरने या फाइल बनाने के लिए लगने वाले समय के साथ-साथ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए नागरिकों को कम चक्कर लगाने पड़ेंगे। कैबिनेट मंत्री ने उन नागरिकों के साथ भी बातचीत की, जिन्होंने अपने मोबाइल फोनों/एस.एम.एस. के द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त किये। हाल ही में प्रशासनिक सुधार मंत्री द्वारा होलोग्राम और भौतिक हस्ताक्षरों को हटाने संबंधी ऐलान किया गया था, जिस सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसको राज्य भर में लागू कर दिया गया है। नागरिकों ने मोबाइल फोनों पर सर्टिफिकेट प्राप्त करने पर अपनी तसल्ली और ख़ुशी अभिव्यक्त की।
इस मौके पर अन्यों के अलावा प्रशासनिक सुधार विभाग के डायरैक्टर, गिरिश दयालन, डिप्टी कमिश्नर अमित तलवाड़, ए.डी.सी. अमनिन्दर कौर बराड़, एस.डी.एम. मोहाली सरबजीत कौर, कुलदीप सिंह, दिलजीत सिंह और अमनदीप सिंह मौजूद थे।