घरों पर सोलर सिस्टम लगाने की योजना: जानिए कितने किलोवाट के सिस्टम पर कितना आएगा खर्च और बिजली बिल में कितनी होगी बचत

CHANDIGARH: हरियाणा में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार घरों पर सोलर सिस्टम लगवाने की योजना लागू की है। योजना के तहत सूचीबद्ध फर्मों से सोलर सिस्टम लगवाने पर 3 किलोवॉट तक 40 प्रतिशत व 4 किलोवॉट से 10 किलोवॉट तक 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। दक्षिण हरियाणा बिजली […]

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CII उत्तरी क्षेत्र को 2021-22 के लिए नए पदाधिकारी मिले

अभिमन्यु मुंजाल ने सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष का पदभार संभाला अंशुमन मैगज़ीन उपाध्यक्ष निर्वाचित CHANDIGARH: अभिमन्यु मुंजाल और अंशुमन मैगज़ीन को 2021-22 के लिए सीआईआई उत्तरी क्षेत्र का क्रमश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया है। नवनिर्वाचित क्षेत्रीय परिषद सदस्यों की पहली बैठक के दौरान पदधारियों का चुनाव किया गया । मुंजाल सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख होंगे जिसमें 7 राज्य – उत्तर प्रदेश, दिल्ली,

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CII पंजाब को 2021-22 के लिए मिले नए पदाधिकारी

फगवाड़ा के उद्योगपति सीआईआई पंजाब के प्रधान भवदीप सरदाना ने सीआईआई पंजाब के अध्यक्ष का पदभार संभाला, अमित थापर उपाध्यक्ष चुने गए CHANDIGARH: नवनिर्वाचित राज्य परिषद की पहली बैठक के दौरान सीआईआई पंजाब के नए पदधारियों की घोषणा आज यहां की गई। भवदीप सरदाना और अमित थापर को वर्ष 2021-22 के लिए सीआईआई पंजाब का

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Scope of Amnesty Scheme extended to cover all Land Cost Enhancement Charges: Capt Amarinder Singh

CM Punjab addressed CII Punjab State Annual Session CII Punjab gets new office bearers for 2021 – 22 CHANDIGARH: Chief Minister of Punjab, Capt Amarinder Singh made some important announcements at the CII Punjab State Annual Session 2020-21 held at CII Northern Region Headquarters, today. He shared that the scope of Amnesty Scheme has been extended

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पंजाब में जीएसटी की नकली बिलिंग के 700 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश

अब तक 122 करोड़ रुपए से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट की धोखाधड़ी से पर्दा उठा, 5 व्यक्ति गिरफ्तार CHANDIGARH: पंजाब स्टेट जी.एस.टी. के इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारियों द्वारा आज पंजाब, दिल्ली और हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों में नकली बिलिंग का नैटवर्क बनाने एवं चलाने और सरकार को टैक्स की अदायगी किए बिना धोखाधड़ी के साथ अलग-अलग

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हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पेश किया किसानों और कृषि के विकास का विजन

‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ के नाम से चलाया जाएगा विशेष अभियान, वर्ष 2021-22 में एक लाख एकड़ भूमि सुधार का प्रस्ताव CHANDIGARH: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पेश किए गए बजट में किसानों और कृषि के विकास का विजन साफ तौर पर दिखाई दिया। उन्होंने ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ के नाम से एक विशेष अभियान चलाने के

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अब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी कैमिस्ट की दुकान के लिए कर सकते हैं आवेदन

CHANDIGARH: राज्य में बेरोजग़ार रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों की बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ड्रग लाइसेंसों को मंज़ूरी देने सम्बन्धी नीति में बदलाव करके बेरोजग़ार नौजवानों को स्व-रोजग़ार मुहैया करवाने का फ़ैसला किया है। यहाँ जारी एक पै्रस बयान में इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए

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हरियाणा में कितनी है प्रति व्यक्ति इनकम, बताया मुख्यमंत्री ने

CHANDIGARH: हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय औसत से कहीं ज्यादा रही है। सही अर्थों में, वर्ष 2014-2020 तक की अवधि में हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक औसत वृद्धि दर 6.24 प्रतिशत रही, जो 2014-15 में 370534.51 करोड़ रुपये से बढक़र 2020-21 में 528069.75 करोड़ रुपये हो गई। दूसरी ओर, इसी

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हरियाणा में एक लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने और 5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य

CHANDIGARH: हरियाणा में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और पांच लाख रोजगार सृजित करने के लक्ष्य से नई ‘हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति- 2020’ लागू की गई है, जो राज्य की औद्योगिक विकास गाथा को आगे बढ़ाएगी। साथ ही, कारोबार की सहुलियत बढ़ाने, भौतिक आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को

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CII Chandigarh gets new Office Bearers for 2021-22: Manish Gupta takes over as Chairman

Mr Deepak Kansal elected as Vice-Chairman CHANDIGARH: The new Chairman for Chandigarh chapter of CII is Mr Manish Gupta, Proprietor of Synergy Enterprises. He started his unit M/s Synergy Enterprises in year 2000 in Chandigarh and pursued his passion of doing R&D and manufacturing for Defense Forces especially Indian Air Force and DRDO Labs. He is also an active executive

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नई तैयारी: हरियाणा में अब कहीं भी करा सकेंगे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, स्टॉक एक्सचेंज की तरह लैंड एक्सचेंज भी बनेगा

CHANDIGARH: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशभर की 42212 वर्ग किलोमीटर जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राजस्व विभाव के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि जमीन

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हरियाणा में अब तेजी से आगे बढ़ेगा खिलौना उद्योग, जानिए क्या है योजना

CHANDIGARH: हरियाणा सरकार का एमएसएमई विभाग राज्य के खिलौना-उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करेगा, इससे जहां हरियाणा के कारीगरों को उनका हूनर दिखाने का अवसर मिलेगा वहीं उनकी आमदनी बढऩे से आर्थिक स्तर में सुधार होगा। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने आज भारत

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ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम: टॉप-टू-टोटल के अंतर्गत किन्नू की फसल के लिए पैग्रेक्सको को स्टेट इम्पलीमेंटिंग एजेंसी बनाया

CHANDIGARH: भारत सरकार के फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय ने पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कार्पोरेशन (पैग्रेक्सको) को ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम – टॉप टू टोटल अधीन किन्नू की फ़सल के लिए स्टेट इम्पलीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। आज यहाँ यह जानकारी फूड प्रोसेसिंग विभाग के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर

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पंजाब में फर्मों के रजिस्ट्रेशन, नाम में बदलाव समेत कई सेवाओं की फीस बढ़ी, जानिए अब कितने होगा खर्च

पंजाब कैबिनेट द्वारा लगभग 90 साल पुराने फीस ढांचे को सुधारने के लिए इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट, 1932 में संशोधन को मंज़ूरी CHANDIGARH: पंजाब सरकार द्वारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट-1932 अधीन लगभग 90 साल पुराने फीस ढांचे में संशोधन करने का फ़ैसला किया गया है, ताकि इस ढांचे को दूसरे राज्यों के बराबर लाया जाए। यह फैसला शुक्रवार

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सदर बाजार से उठी मांग: संपर्क सैंटर पर दुकानों की लीज मनी भी की जाए स्वीकार, डीसी को लिखा पत्र

CHANDIGARH: सेक्टर-19 स्थित सदर बाजार मार्केट कमेटी ने चंडीगढ़ के उपायुक्त से दुकानों की लीज मनी नकद रूप में संपर्क सैंटर पर स्वीकार करने या लीज मनी जमा करने के लिए अलग से कैंप लगाने की मांग की है। इसके अलावा नगर निगम के समक्ष मार्केट में बाथरूम की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया है।

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हरियाणा सरकार ने दी खनन से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं को बड़ी राहत, ला सकेंगे हरियाणा में मिनरल

CHANDIGARH: हरियाणा सरकार ने दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों के चलते खनन से जुड़े  आपूर्तिकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने ऐसे आपूर्तिकर्ताओं, जिनके पास वैध वर्क ऑर्डर है, को हरियाणा में मिनरल लाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इससे अब उन्हें एनजीटी के डर से अपनी खनिज सामग्री को

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हरियाणा में नई सुविधा: अब प्रॉपर्टी टैक्स और एनओसी के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, बिजली-पानी बिल जमा कराना भी होगा आसान

CHANDIGARH: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ‘ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस’ के लक्ष्य की तरफ एक और ठोस कदम बढ़ाते हुए गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने आज शहरी निकायों के लिए Property tax management system claim/objection पोर्टल का शुभारंभ किया। भ्रष्टाचार पर लगेगी रोकइस अवसर पर अनिल विज ने कहा कि

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बठिंडा, राजपुरा और वजीराबाद में बनेंगे बड़े फार्मा औद्योगिक पार्क

CHANDIGARH: पंजाब में मैडीकल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार जल्द ही राज्य में तीन फार्मा/मैडीकल पार्क स्थापित करेगी। इनमें से दो मैडीकल पार्कों के लिए भारत सरकार को पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आज यहाँ यह जानकारी देते उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने बताया कि भारत सरकार

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PSIEC ने औद्योगिक पार्क की योजनाबंदी, विकास और प्रबंधन के लिए चांदलर इंस्टीट्यूट सिंगापुर से मिलाया हाथ

CHANDIGARH: पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कोर्पोरेशन (पीएसआईईसी) ने औद्योगिक पार्क की योजनाबंदी, विकास और प्रबंधन के लिए चांदलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस (सीआईजी), सिंगापुर के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। वर्चुअल प्रोग्राम, जो 3 मार्च, 2021 तक चलेगा, औद्योगिक पार्क की योजनाबंदी, विकास, और प्रबंधन की रणनीतियों की वृद्धि और पंजाब में

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आपकी कॉलोनी अवैध है और बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं तो इस पोर्टल पर बताएं सरकार को, जानिए कब तक देनी होगी सूचना

CHANDIGARH: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल https://tcpharyana.gov.in/uac लांच किया। इस पोर्टल पर अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमियों के बारे में सूचनाएं सरकार को दी जा सकती हैं। ये सूचनाएं सरकार को  अवैध कॉलोनियो के बारे में नीतिगत निर्णय और

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